शहराचा पाणीपुरवठा १५ मार्चपासून खंडित : सिंचन विभागाची नोटीस

सातारा : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे मार्च २००६ पासून ते जानेवारी २०१८ पर्यंत तब्बल २ कोटी १७ लाख ४५ हजार रुपये थकबाकी आहे. दि. १५ मार्चपर्यंत थकबाकीची रक्कम अदा न केल्यास त्यानंतर शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा

ठळक मुद्देजीवन प्राधिकरणकडे तब्बल २ कोटी १७ लाख ४५ हजार रुपये थकबाकी

सातारा : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे मार्च २००६ पासून ते जानेवारी २०१८ पर्यंत तब्बल २ कोटी १७ लाख ४५ हजार रुपये थकबाकी आहे. दि. १५ मार्चपर्यंत थकबाकीची रक्कम अदा न केल्यास त्यानंतर शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा धोम पाठबंधारे विभागाचे उपअभियंता सुनील गोडसे यांनी दिला आहे. याबाबत जीवन प्राधिकरण विभागास नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
 धोम पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक दोनच्या अधिकार क्षेत्रातील कृष्णा नदीवरील क्षेत्र माहुली येथून सातारा शहर व उपनगरातील ग्राहकांसाठी (घरगुती वापरासाठी) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या वतीने पाणी उपसा करण्यात येतो. या पाणी उपसासंबंधातील मासिक देयक बिले व त्यासंबंधीच्या सूचना वेळोवेळी जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केली जात असताना देखील प्राधिकरणकडून मार्च २००६ पासून आजअखेर संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्राधिकरणकडे बिलाची एकूण रक्कम १ कोटी ५५ लाख ७६ हजार व समायोजनेची ६१ लाख ६९ हजार अशी मिळून तब्बल २ कोटी १७ लाख ४५ हजार रुपयांची थकबाकी आहे.याबाबत मार्च २००६ पासून आजपर्यंत वेळोवेळी सूचना देऊन व पत्रव्यवहार करून देखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून कोणतीही ठोस सकारात्मक कृती न केल्याने नाईलाजास्तव शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करावा लागणार आहे. त्यानंतर निर्माण होणाºया जनप्रक्षोभास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सातारा सर्वस्वी जबाबदार राहील, असेही नोटिसीत नमूद केले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित सिंचन विभागाला पत्राद्वारे कळविण्यात आल्याचेही धोम उपविभागीय पाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.


.. तर सातबारावर थकबाकीचा बोजा
संबंधित उपविभागाच्या अधिकार क्षेत्रातील भुर्इंज, शिवथर, सातारारोड व त्रिपुटी या शाखेतील शेती सिंचनाची एकूण २ कोटी १५ लाख २६ हजार रुपये थकबाकी येणे आहे. संबंधितांनी थकबाकीची रक्कम त्वरित अदा न केल्यास उन्हाळी हंगामात कालव्यात पाणी न सोडण्याचा निर्णय पाटबंधारे विभागाच्या विचाराधीन आहे. तसेच थकबाकीदार ग्राहकांच्या सात बारावर थकबाकी रकमेचा बोजा चढविण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
 

कालव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा वाढता खर्च, कर्मचाºयांचे वेतन व दैनंदिन प्रक्रिया खर्च तर दुसरीकडे थकबाकी रकमांचे वाढत जाणारे आकडे यांमुळे विभागाचा आर्थिक समतोल राखणे जिकिरीचे जात आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम विभागाच्या कर्मचाºयांचे वेतन, कालव्याची देखभाल व दुरुस्तीवर होणारा आहे. थकबाकीदार शेतकºयांनी सिंचनाची देयके अदा न केल्यास उन्हाळी हंगामात कालव्यात पाणी सोडणे शक्य होणार नाही.
- सुनील गोडसे, उपविभागीय अभियंता